रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले छह वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 33,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 70,255 अन्य घायल हो गए हैं. राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया. इस अवधि के दौरान राज्य में हुई 79,523 सड़क दुर्घटनाओं में ये मौतें हुईं. इसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है.
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, पिछले साल विभिन्न जिलों में 16,697 जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया.
साय के अनुसार, “2019 से 2024 तक 79,523 सड़क दुर्घटनाओं में 33,734 लोगों की जान चली गई और 70,255 लोग घायल हो गए.” अतारांकित प्रश्न वे होते हैं, जिनका लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिया जाता है.
जवाब में कहा गया है कि आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को निर्धारित सीमा के भीतर सरकारी और निजी अस्पतालों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों और चोटों की मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज की अनुमति है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2022 में हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना अधिसूचित की. इस योजना के तहत गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजे की राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने कहा कि 2019 से 2024 तक राज्य में 848 “ब्लैक स्पॉट” (दुर्घटना-संभावित क्षेत्र) की पहचान की गई है. इनमें से 790 मामलों में संबंधित निर्माण एजेंसियों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए हैं.
इन सड़क निर्माण एजेंसियों को चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर यथाशीघ्र अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है. जवाब में कहा गया है कि फ्लाईओवर, अंडरपास/बाईपास पर ऐसे स्थानों पर दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और काम को जल्द से जल्द पूरा करने और अनुमोदन के लिए पहल करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पिछले वर्ष विभिन्न जिलों में 16,697 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये. इनमें स्कूलों और कॉलेजों में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम, रैलियां, हेलमेट उपयोग पर अभियान, नुक्कड़ नाटक, वाणिज्यिक वाहनों और ऑटो चालकों के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर, चौकों और चौराहों पर ड्राइवरों को निर्देश शामिल हैं। उत्तर के अनुसार, कुल मिलाकर, 45,69,660 लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ हुआ.
परिवहन विभाग ने पिछले साल 8,02,417 मामलों में यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित प्रवर्तन कार्रवाई से 1,63,08,51,440 रुपये का जुर्माना वसूला.
