अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका: 2 भारतीय नागरिकों पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप, 28 ग्रीन कार्ड धारकों पर भी गिरी गाज

वाशिंगटन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चुनाव में धोखाधड़ी करने के आरोप में 28 ग्रीन कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इन 28 विदेशी नागरिकों में दो भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। जिन दो भारतीयों पर आरोप लगे हैं, उनकी पहचान 30 वर्षीय अमनदीप कौर और 67 वर्षीय कमलेश शाह के रूप में हुई है।

क्या है पूरा मामला?

न्याय विभाग के मुताबिक, अमनदीप कौर और कमलेश शाह पर फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और नवंबर 2024 के अमेरिकी चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आरोप है।

सैक्रामेंटो निवासी कमलेश शाह ने नवंबर 2024 के चुनाव वाले दिन ही धोखाधड़ी से वोटर रजिस्ट्रेशन कराया और उसी दिन वोट भी डाला।

वहीं, रैंचो पालोस वर्डेस की निवासी अमनदीप कौर अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने दिसंबर 2022 में फर्जी तरीके से मतदाता पंजीकरण कराया और नवंबर 2024 के चुनाव में मतदान किया।

ऑपरेशन प्रोटेक्ट द वोट के तहत कार्रवाई

अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्याय विभाग ने राज्यभर में ऑपरेशन प्रोटेक्ट द वोट अभियान चलाया।

इस अभियान के तहत सुबह-सुबह की गई छापेमारी में 28 में से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में दोनों भारतीय नागरिक शामिल हैं या नहीं।

ग्रीन कार्ड धारकों के वोट डालने पर रोक

न्याय विभाग ने साफ किया है कि जिन 28 विदेशी नागरिकों पर आरोप तय किए गए हैं, वे सभी वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) यानी ग्रीन कार्ड धारक हैं। अमेरिका में कानूनी रूप से रहने की अनुमति होने के बावजूद ग्रीन कार्ड धारक अमेरिकी नागरिक नहीं होते, इसलिए उन्हें अमेरिकी चुनावों में मतदान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

इन आरोपियों के खिलाफ नागरिकता आवेदन में झूठे बयान देने और फर्जी मतदाता पंजीकरण कराने के तहत गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इन आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल तक की संघीय जेल की सजा हो सकती है।

कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल ट्रेंट मैककॉटर ने बताया कि जिन 28 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उन सभी के नाम कैलिफोर्निया के चुनाव अधिकारियों को सौंपी गई 20,000 से अधिक संदिग्ध गैर-नागरिक मतदाताओं की सूची में मौजूद थे।

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